In N.B . Khare v . State of Delhi -LRB- AIR 1950 SC 211 -RRB- , the Supreme Court held that the mere fact that the externment order depended on the subjective satisfaction of the Executive , and there was no provision for judicial review in the impugned Act , did not render it invalid . बी . खरे बनाम दिल्ली राज्य ( ए आई आर 1950 एस सी 211 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस कारण से यह आदेश अवैध नहीं हो जाता कि बाह्यकरण का आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिपरक समाधान पर निर्भर करता है , और आक्षेपित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है .
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In State of Rajasthan v . Union of India -LRB- AIR 1977 SC 1361 -RRB- , the Supreme Court held that a proclamation under 356 depends on the subjective satisfaction of the President and the Court could not substitute its own satisfaction for that of the President nor could it , in view of article 74 -LRB- 2 -RRB- , enquire into the advice given to the President by the Council of Ministers . राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1977 एस सी 1361 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा का आधार है राष्ट्रपति का आत्मपरक समाधान और न्यायालय न तो राष्ट्रपति के समाधान के स्थान पर अपना समाधान रख सकता है और न ही वह अनुच्छेद 74 ( 2 ) को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में जांच-पड़ताल कर सकता है .
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